ताजा खबर

चन्द्रनिगाहपुर र सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना हुने

SITENAME

रौतहट २३ जेष्ठ । स्थगन भएको मालपोत र नापी कार्यालय रौतहटको चन्दनिगाहपुर र बाराको सिमरामा स्थापना हुने भएको छ । कृषि, भुमी ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ती दुबै स्थानमा आज कार्यालय स्थापना गरी संचालन गर्न मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय रौतहट, गौर र यस्तै मलपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बारा, कलैयामा पत्राचार गरेसंगै संचालनमा आउने भएको हो । ०७१ असोज ३० गते नेपाल सरकारको मंन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि असहज परिश्थितीका कारण स्थगन भएको  थियो । असहज परिश्थिती भएपछि नेपाल सरकारले ०७१ फाल्गुण ११ गते र ०७१ चैत्र २० गते प्रेश बिज्ञप्ति मार्फत फिर्ता लिएकोमा प्रधानमंन्त्रि तथा मंन्त्रिपरिषदको कार्यालय ०७५ जेष्ठ २० को पत्रबाट मंन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मंन्त्रिपरिषद प्रशासन समितिको ०७१ असोज ३० को निर्णय यथाबत कायम रहेकोले सोही अनुसार कायान्वय गर्न पत्राचार गरिएको छ । कृषि, भुमी ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मन्जु थापा द्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रधानमंन्त्रि तथा मंन्त्रिपरिषदको कार्यालयको छायापत्र सहित कार्यान्वयनको गर्न भनिएको छ । राज्य पुर्नसंरचना भएपनि नागरिकहरु लाई सहज पहुच पुरयाउन सेबाकेन्द्र बिस्तार गरिएको जनाइएको छ । रौतहट क्षेत्र नम्बर चारका प्रतिनिधि सभा सदस्य देबप्रसाद तिमल्सिनाले नागरिक लाई सहज सेबा पहुच पुरयाउनको लागि आफनो दायित्व भएकाले सोही बमोजिम निर्बाह गरेको बताउनु भयो । सदन देखि मंन्त्रि सम्म धाएर काम गराउन सफल भएको बताउनु भयो । उता नेकपाका केन्द्रिय सदस्य युबराज भट्टराई नागरिकले  छिटो छरितो सेबा पाउन भन्नको लागि सेबा केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गरिएको बताउनु भयो । 

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

मुलुक सम्बृद्धीको लागि सबै एक हुनु पर्ने, पुर्बप्रधानमंन्त्रि नेपाल

रौतहट १ असाढ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारले दुईतिहाईको दम्भ देखाउन नहुने बताउनुभएको छ । हेफर इन्टरनेश्नल

SITENAME

बिरुवा रोपेर बिश्व बाताबरण दिबस मनाइयो

रौतहट २२ जेष्ठ । प्लाष्टिक प्रदुषण निर्मुल पारौ सके पुन प्रयोग नसके बहिष्कार गरौ भन्ने नाराका साथ आज रौतहट लगायत नेपालमा पनि बिश्व बाताबरण दिबस

SITENAME

रौतहटका स्थानीय तहले बजेट कति पाए ?

रौतहट १६ जेष्ठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशभरका स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले यो वर्ष ८५ अर्ब २० करोड